RBI Governor Shaktikanta Das ने मौद्रिक नीति की घोषणा की; रेपो दर 6.5%, 7 जून : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। यह निर्णय घरेलू और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में आया है।

यह भी पढ़ें – IPEF’s Top 100 Climate tech innovators list में 10 भारतीय कंपनियां

RBI Governor Shaktikanta Das ने मौद्रिक नीति की घोषणा की: रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

एमपीसी ने छह में से चार सदस्यों की सहमति से बहुमत के फैसले में रेपो दर को स्थिर रखने का विकल्प चुना। इसके परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। गवर्नर दास ने अपनी नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौद्रिक नीति के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। दास ने आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए धीरे-धीरे समायोजन वापस लेने की एमपीसी की प्रतिबद्धता को दोहराया। आरबीआई गवर्नर ने कहा, “मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को कम करने वाला बना रहना चाहिए और मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप लाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत आधार पर मूल्य स्थिरता बनाए रखना चाहिए।”

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित किया, जिसमें 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तिमाही विकास अनुमान Q1 के लिए 7.3 प्रतिशत, Q2 के लिए 7.2 प्रतिशत, Q3 के लिए 7.3 प्रतिशत और Q4 के लिए 7.2 प्रतिशत है। गवर्नर दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकास के दृष्टिकोण के लिए जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक सुधार का समर्थन करने के उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक तनावों और COVID-19 महामारी के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों से उत्पन्न अनिश्चितताओं से जूझ रही है।