MP Cabinet; 24,420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्तियों को मंजूर: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली पर करीब 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी और राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में 46,000 से अधिक नई रिक्तियों को भी मंजूरी दी।
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MP Cabinet ने 24,420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी, स्वास्थ्य क्षेत्र में 46000 से अधिक नई रिक्तियों को मंजूरी दी
भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव रखे गए और मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और कैबिनेट ने सीएम मोहन यादव को राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भी बधाई दी। बैठक के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडियाकर्मियों को दी। उन्होंने कहा, “बैठक की शुरुआत में मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए सीएम यादव को बधाई दी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर भी बधाई दी।
मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से कुल छह सदस्य शामिल हुए हैं, इसलिए मंत्रिमंडल ने उन्हें भी बधाई दी और उनसे अपेक्षा की कि मंत्रीगण मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।” मंत्री ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और राज्य के कल्याण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लेती है और राज्य के लोगों को बिजली सब्सिडी भी प्रदान करती है।
MP Cabinet; 24,420 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्तियों को मंजूर
बैठक में मंत्रिपरिषद ने विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6000 करोड़ रुपये, सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 13000 करोड़ रुपये और एससी/एसटी किसानों के लिए 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है,” विजयवर्गीय ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री ने बताया कि पदोन्नति के पद रिक्त होने तथा पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति न होने पर सीधी भर्ती से पद भरने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे करीब 1214 पद हैं, जिनमें से आधे पदोन्नति से तथा आधे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में 46,491 नए पदों की रिक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने तीनों राज्य विश्वविद्यालयों, रानी अवंती बाई लोधी शासकीय विश्वविद्यालय सागर, क्रांतिसूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय खरगोन तथा तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को उच्च शिक्षा विभाग से जोड़ने तथा उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
